Bharat Wifi भारत वाई-फाई के बारे मे Bharat Wi-Fi Yojna

Bharat Wifi : प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी जल्द ही भारत वाई फाई  Bharat Wifi Yojna शुरु करने वाले है, क्या है, भारत वाई फाई योजना तथा Bharat Wi-Fi Yojna Details हिन्दी भाषा मे उपलब्ध है, तो इसके बारे मे विस्तार से नीचे हम आपको www.sarkarihelp.com पर हिन्दी भाषा मे बताएगे क्योकी इस योजना के इर्द गिर्द परीक्षा के लिए प्रश्न बनाए जा सकते है।bharat wifi yojna

जाने इस पोस्ट में क्या क्या है

Bharat Wifi Yojna भारत वाई फाई

सबसे मुख्य बात आती है, की इस योजना का सीधा मकसद हमारे भारत मे एक बेहतर इन्टरनेट प्रणाली को मजबूत किया जा सके तथा Bharat Wifi Yojna का भी लक्ष्य ही कुछ ऐसा है। 2019 में 10 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को करेंगे योजना की शुरूआत।

देश में 10 लाख सार्वजनिक Wi Fi Hotspot लगाने का रास्ता साफ हो गया  है। दूरसंचार कंपनियों द्वारा इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक को दूरसंचार विभाग नें मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को इस योजना की शुरूआत करेंगे। इस योजना का नाम “भारत वाई-फाई” Bharat Wi-Fi दिया गया है। इसे अगले साल मार्च 2019 तक पूर्ण रूप से लागू करने की योजना है। दूरसंचार कंपनियों ने दूरसंचार विभाग के समक्ष वाई-फाई हॉटस्पॉट के मॉडल और तकनीक का प्रस्तुतीकरण किया था। इसमें खास बात यह है कि किसी भी मोबाइल कंपनी का ग्राहक कोई भी वाई-फाई हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर सकेगा।

Bharat Wifi Yojna Details

कंपनियों ने जताई सहमति दूरसंचार कंपनियों ने पहले इस मामलें में कुछ आपत्तियां दर्ज की थीं, लेकिन अब सभी भारत वाई-फाई योजना में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इस योजना की शुरूआत करेंगें, जिसके बाद दूरसंचार कंपनियां योजना को लागू करने पर काम शुरू करेंगी।

Bharat Wi Fi Yojna Kya Hai

छोटे ऑपरेटर्स को भी मौका पीडीओ से डाटा कार्यालय गली-मोहल्ले में दिखाई देंगे। इससे छोटे ऑपरेटर्स को बाजार में आसानी से प्रवेश मिलेगा।

भारी संख्या में पैदा होंगे रोजगार दूरसंचार सचिव अरूणा सुंदरराजन के मुताबिक, पहले 5 लाख सार्वजनिक वाई-फाई  हॉटस्पॉट लगाने की योजना थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। आम जनता को सस्ती दर पर इंटरनेट सेवा मुहैया कराने की दूरसंचार नियामक ट्राई की सिफारिशों पर दूरसंचार आयोग ने मुहर लगाई थी।

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