Caste Census : सरकार का बडा फैसला अब होगा जाति जनगणना जानलो सभी वर्गो को क्या मिलेगा
Caste Census : भारत मे काफी लम्बे अर्से के बाद जनगणना पर सरकार का विचार जारी हुआ है, जिसके अन्तर्गत पिछली जनगणना 2011 मे आयोजित की गई थी जिसके बाद इसमे अभी तक निर्णय नही हो पा रहा है, फिलहाल अभी सरकार द्वारा जातीय जनगणना आयोजित करने की सरकार ने तैयारी कर ली है, पर इस जातीय जनगणना के बारे मे अधिकतर लोगो को विस्तार से सही जानकारी नही होगी की कैसे और किस प्रकार से इससे लोगो को क्या मिलने वाला है, या फिर यह केवल राजनीतिक मुद्दा ही बन जाएगा इस बारे मे कुछ जरुरी समाचार सूत्रो व अन्य जानकारी को एक करके साझा करने का प्रयास कर रहे है।
Caste Census Full Details
CCPA की बैठक में सामाजिक न्याय की दृष्टि से एक बड़ा ही ऐतिहासिक फ़ैसला लिया गया है जिसके अंतर्गत अगली जनगणना में जातिगत जनगणना को भी कराये जाने को मंज़ूरी दे दी गई है। समाज के सभी वर्गों, विशेषरूप जो शोषित और वंचित हैं, उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए यह निर्णय बहुत ही महत्त्वपूर्ण साबित होगा।
उपलब्ध जातीय जनगणना आजादी के बाद यह पहली बार जारी की गई है, जिसके लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी यही चाहते थे की भारत मे जातीय जनगणना आयोजित की जाए जिसे अब वर्तमान सरकार ने भी इस जनगणना के लिए सहमती बन गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी की बैठक में फैसला, अगले साल संभावित जनगणना के साथ ही होगी जातीय जनगणना। आखिरी बार 1931 में हुई थी जाति जनगणना।
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जातीय जनगणना से मिलेगा लाभ
जातीय जनगणना से भारत मे आयोजित करने के पीछे मुख्य आकर्षण होगा की जिन भी जाति मे अभी तक सुधार नही हुआ है, उन्हे सरकार आरक्षण और बहुत सी योजनाओ के जोडकर उनको स्टेबल करने मे मदद करेगी वही कुछ अन्य जाति ऐसी भी है, जिन्हे पर्याप्त मात्रा मे सरकारी योजनाओ का विस्तृत लाभ मिलने के बाद भी बढोत्तरी नही देखी गई है, उनके लिए अलग से नए ढंग के रोडमैप तैयार किए जाएगे।
अगर जातिगत गणना हुई तो OBC को 27 फीसदी कोटा बढ़ाने की मांग उठेगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 2019 में केंद्र के 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद से ही इसकी मांग की जा रही है। आरक्षण की सीमा 50 फीसदी इसी कारण तय की गई है।
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