Electric Subsidy : इलेक्ट्रिक गाडी खरीदो अब धडल्ले से सरकार देगी सब्सिडी आज ही उठा लो इलेक्ट्रिक गाडी

Electric Vehicle Subsidy – वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है अब प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के लोगों को बीमारी और तरह – तरह से रोगों के मुक्ति मिलती है। इसी को देखते हुए सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेज को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जोरों से इस प्रयास में लगी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को राज्य में बढ़ावा मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो इसका लाभ उठा सकते हैं।

इलेक्ट्रिक गाडी सब्सिडी

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खास सब्सिडी स्कीम की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम में पिछले वर्ष 14 अक्टूबर 2022 के बाद से जितने भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की गई है। और उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी नहीं मिली है। तो वह अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने सब्सिडी पोर्टल लांच किया है। जिस पोर्टल में जा कर लोग अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इसी पोर्टल में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक सब्सिडी पोर्टल लान्च

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के एक प्रवक्ता द्वारा बताया गया है। कि सरकार नें upevsubsidy.in पर जाकर अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो पिछले वर्ष 14 अक्टूबर से अभी तक के वाहनों पर सरकार द्वारा सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पश्चात सब्सिडी की रकम सीधे आपके खाते में भेज दी जाती है। और आपके किसी प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहनों में सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। आप नीचे दिए गए बिंदुओं को देख सकते हैं।

• आप बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले खरीदारों के लिए लागू खरीद में कुल सब्सिडी राशि का 50 प्रतिशत होगी। फिलहाल सब्सिडी देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
• दो लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को पांच हजार रुपए प्रति वाहन सब्सिडी दी जाएगी।
• पहले खरीदे गए 25 हजार चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को एक लाख रुपए प्रतिवाहन की सीमा तक सब्सिडी दिया जाएगा।
• शुरुआती 400 गैर सरकारी ई-बसों को 20 लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
• इन वाहनों को मिलने वाली सब्सिडी इनकी उत्पादन लागत (कारखाने पर) के 15 प्रतिशत तक ही हो सकती है।
• 1000 इलेक्ट्रिक माल ढुलाई वाले वाहनों की खरीद पर एक लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी दिया जाएगा।