बजट मे किसानों को क्या ? हर साल बजट पेश किया जाता है। और हर साल काफी लोग इस इंतजार में रहते हैं कि इस साल के बजट में उनके लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा सरकार की तरफ। सरकार भी इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बजट को संशोधित और सुगम तरीकें से पेश करती है। इस नये बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए क्या नया रखा है आइये जानते हैं इस पोस्ट के माध्यम से।
New Budget 2023-24
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना बजट पटल रखा । इसमें कृषि के लिए कई बड़े एलान किए गए हैं। इस 2023-24 वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री ने किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य योजना जिसका नाम श्री अन्न योजना है शुरू की गई है। आपको बता दें कि हम इस दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं।
कृषि क्षेत्र के लिए क्या घोषणाएं ?
20 लाख क्रेडिट कार्ड : केंद्र सरकार ने उम्मीद के मुताबिक किसानों के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक का ऋण देने के लिए सरकार ने किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए देने का लक्ष्य रखा है। ये किसानों के लिए एक बहुत ही फायदे की बात हैं।
मोटे अनाज को बढ़ावा : इस बार बजट में सरकार ने मोटे अनाज वाले का भी ध्यान रखा है। इस बार सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू किया है। जिसके जरिए पूरे देशभर में मोटे अनाज के लिए उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जायेगा।
बागवानी के क्षेत्र में : आपकों बता दें कि सरकार ने इस बार बागवानी के लिए भी अच्छा कदम उठाया है। इस बार सरकार ने बजट में बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की अच्छी खासी राशि आवंटित किया है। जिससे बागवानी के क्षेत्र में भी किसानों की दिलचस्पी थोड़ा और बढ़ेगी। जिससे सरकार भी फायदा होगा।
मछली पालन को मिली नई सौगात : मत्स्य पालन हमारे देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। सरकार हर बार बजट में मत्स्य पालन के लिए भी कुछ न कुछ करती आ रही है। इस बार के बजट में सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। जिसके जरिए मछुआरों को अपना बीमा कवर, किसान क्रेडिट कार्ड और वित्तीय सहायता की भी अनेक सुविधाएं प्रदान की गई है। इसका सीधा उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों के माध्यम से ग्रामीण विकास और साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।