Sachivalaya Bharti : सचिवालय मे 10वीं, 12वीं पास कम्प्यूटर सहायक के पदो पर बम्पर भर्ती जारी

Sachivalaya Bharti : हम बात करेंगे सचिवालय के भर्ती के बारे मे आज कल तो जितने भी अभ्यार्थी नौकरीयो कि तैयारी करते है उनका सबका सपना होता है कि हम एक बडे पोस्ट मे रहे। तो एसे मे एक सरकार द्वारा सचिवालय मे भर्ती निकाली है । सचिवालय मे अच्छे अधिकारी एवं बडे-बडे कर्मचारी होते है।राज्य के जितने भी काम होते है वो लगभग सचिवालय से ही होते है । ऐसे मे जितने भी पद होते है वो अधिकारी रैंक के पद हो होते है । चलिए हम आपको इस लेख कि मदत से पूरी जानकारी देंगे । नीचे लिखे लेख को ध्यान पूर्वक पढे।

Sachivalaya Bharti

सचिवालय मे रिक्त चल रहे सीधी भर्ती के पदो पर जल्द भरा जाएगा । इन पदो को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जारहा है । इन पदो पर भर्ती का प्रस्ताव उ.प्र लोआज क सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग  को भेजा जाएगा। बताया जाता है कि सीधी भर्ती के करीब एक हजार से अधीक पद रिक्त है ।अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन की अध्यक्षता मे आयोजित समीक्षा बैठक मे रिक्त पदो को भरे जाने के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने का आदेश अनुभाग एक ,दो,तीन,चार और पांच के अधिकारियो को दिया गया । सीधी भर्ती के रिक्त पदो मे समीक्षा अधिकारी के करीब 600 पद ,सहायक समीक्षा अधिकारी के 250 पद और कम्प्यूटर सहायक के करीब 175 पद रिक्त है।

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Sachivalaya Bharti Details

सभी विभागो को संविदा व ठेका कर्मियो के बारे मे बताना होगा। संविदा और ठेके पर कर्मियो को रखने मे मनमानी नही चलेगी विभागो को यहाँ बताना होगा कि इन्हे रखने कि जरूरत क्या है ।और कितने ऐसे कर्मचारी उनके यहाँ रखे गए है सरकारी विभागो निगमो प्राधिकरणो और परिषदो मे जरूरत के आधार पर संविदा व आउसोर्सिंग पर कर्मियो को रखने की ब्यवस्था की दी गई है । इनको रखने की मनमानी की शिकायते अक्सर आती रहती है। यही नही कई बार जांच के दौरान मौके पर संविदा व ठेका कार्मिक मिलते नही है । इसलिेए कार्मिक विभाग इनका पूरा रिकार्ड करा रहा है । विशेष सचिव कर्मिक राजेश प्रताप सिंह सभी अपर मुख्य सचिव ,प्रमुख सचिव और सचिव को इस संबंध मे पत्र भेजते हुए ऐसे कर्मिको के बारे मे पूरी जानकारी मांगी है । विभागो से पूँछा गया है उनके यहाँ ऐसे कितने कर्मचारी है ।और कब से तैनात है। विभागो को 18 जुलाई तक कार्मिक विभागको इसकी सूचना ई-मेल के माध्यम से देनी है।