UP NEWS : उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग माता-पिता के लिए बहुत ही बडा नियम लागू करने जा रही है जिससे उनको कई भी दिक्कतो का सामना नही करना पडेगा। ऐसे मे इस नियम के अनुसार अगर आप अपने बुजुर्ग माता पिता के ऊपर कोई अत्याचार करते है तो बेटा उनके संपत्तियो से बे दखल हो जाएगा। ऐसे मे योगी सरकार इस पर कसा तंजा जल्द होगी इस नियम पर कार्यवाई, तो चलिए दोस्तो आज हम इस लेख की मदद से आपको इस पर बने नए नियमो के बारे मे पूरी जानकारी देंगे नीचे लिखे लेख को ध्यान पूर्वक अवश्य पढे।
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उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हर दिन सामने आती है, जिसमें बुजुर्गों को खुद उनके बच्चों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है. ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने एक और बहुत ही बडा नियम लागू कर दिया है। जिससे बुजुर्ग माता-पिता के लिए बहुत ही बडी खुशखबरी है अब उनको बुढापा मे उनका ही बेटा देख-भाल करेगा। किसी अन्य की सहारा की जरूरत नही होगी। योगी सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है. जिसे सुनकर कई बेटो के चेहरे मे तो मुस्कान आएगी लेकिन कुछ लोगो को दुख होगा क्योंकि जो अपने बुजुर्ग माता पिता कि सेवा नही करना चाहते है।
सरकार अब उनके हिस्से की जमीन को बेदखल कर देगी। नही मिलेगी उनके हक की जमीन योगी सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश मे तो ऐसे मे सरकार ऐसी घटनाओ को रोकने के लिए वृध्द हो चुके मा-बाप की देखभाल करने के लिए यूपी राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। अगर सरकार इसे पास करे तो बहुत ही जल्द यह नियम पूरे प्रदेश मे लागू होगी. जिमसें माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बेटों को माता पिता की संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा।
UP सरकार का नया नियम
योगी सरकार जल्द ही बुजुर्ग हो चले माता-पिता की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी में है. ऐसे मे अगर बच्चे अपने बुजुर्ग माता की ढंग से देख भाल नही करते है। तो वह अपने संपत्ति के मालिक नही बन सकते है। तो ऐसे मे उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमिशन ने सीएम को सौंपे अपने इस प्रस्ताव में माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं देख भाल करने से पहले अगर संपत्ति माता-पिता दे चुके है। और अगर बुजुर्ग माता-पिता शिकायत करते है तो फिर से सरकार दी गई अपने बेटो की संपत्ति की रजिस्ट्री निरस्त कर देगी। मतलब की बुजुर्ग माता-पिता शिकायत करके अपनी दी हुई संपत्ति को फिर से वापस ले सकती है। योगी सरकार को भेजा गया यह प्रस्ताव पर अगर यूपी सरकार मोहर लगाती है तो बहुत ही जल्द यह नियम लागू हो जाएगा।
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