UP NEWS : यूपी मे सीएम योगी ने की बहुत बडी योजना शुरु अब फ्री मे कर दिया ये सब बडी खुशखबरी

युपी के लोगो के लिए वर्तमान समय मे दिन प्रतिदिन कोई न कोई बडी योजना लागू की जा रही है, जिसके अन्तर्गत करोडो लोगो को बहुत ही अधिक फायदा पहुचाने पर योगी सरकार काम कर रही है, जिसके संदर्भ मे अभी हाल ही मे एक ऐसी योजना को लागू किया गया है, जिसमे करोडो लोगो के लिए क्रांतिकारी योजना साबित होगी। प्रदेश मे योगी सरकार द्वारा अभी हाल ही मे फ्री सहायता योजना को लागू किया है। जिससे पूरे यूपी के लोगो को इस योजना से भारी खुशी मिली है, नीचे हम इस योजना से जुडे सभी विशेष जानकारी बताएगे जिसकी मदद से आप आसानी इसका लाभ उठा सकते है।

UP NEW SCHEME UPDATE
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उत्तर प्रदेश मे योगी सरकार द्वारा जरुरतमंदो के लिए मुफ्त कानूनी सहायत प्रदान करने के लिए नई योजना बनाई गई है, प्रदेश मे राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत दो साल तक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली LADCS को लागू किया है। इससे आम जनता को छोटे मोटे विवादो को हल करने मे मदद मिलेगी, इसकी मदद से मुख्य, उप और सहायक वकील आम जनता को कानूनी सहायता प्रदान करेगी। इसके अन्तर्गत आपराधिक मामलो मे पात्र व्यक्तियो को भी कानूनी सेवाए फ्री मे प्रदान की जाएगी।

यूपी के प्रत्येक जाति के सदस्य इस योजना का सीधे लाभ ले सकेगे, इसमे सभी वर्ग, नाबालिग बच्चे, महिलाए, कुष्ठ रोगी, बहरापन, मानसिक कमजोरी और विकलांग व्यक्तियो को लाभ मिलेगी इस मुहीम मे कुछ को पहले वारियता दि जाएगी। इस योजना का मदद से पुलिस हिरासत वाले व्यक्ति को भी मदद मिलेगी, तथा इसमे बहुत से लाभार्थियों में आपदाओं, जातिगत हिंसा, औद्योगिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति, वर्ग-आधारित भेदभाव, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुरक्षित घर, मानसिक अस्पताल या नर्सिंग होम में भर्ती मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति और 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।

यूपी मे जरुरतमंदो को फ्री कानूनी सहायता

प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए LADCS की मदद से सभी सत्र जिसमे सभी प्रकार की कानूनी मदद मिलेगी। इसके लिए आपको जिला आदालत/कार्यालय मे उपस्थित होने वाले व्यक्ति को कानूनी सलाह की अनुमति लेनी होगी जिसके बाद आपको मदद मिलेगी इसमे पहले चरहण मे गिरफ्तारी के पहले और और गिरफ्तारी के बाद, जमानत, मुकदमे और रिमांड चरण मे आपराधिक मामलो मे अपील दायर करने मे भरपूर मदद मिलेगी इसके लिए कुछ अन्य प्रावधानो को लागू कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप कार्यालय या किसी वकील से ले सकते है।

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