Budget 2023 : देशभर मे ये चीजे हुई सस्ती तुरन्त जाने आपको क्या मिला 35 समान सस्ते हुए
Budget 2023 : बजट 2023-24 अभी हाल ही मे 11 बजे निर्मलासीतारमण द्वारा जारी किया जा चुका है, ऐसे मे देश के करोडो लोगो की निगाहे इसमे अडी हुई थी जिसको देखते हुए क्या क्या लोगो के लिए मँहगा व सस्ता किया गया है, तथा देश मे नए बदलाव के साथ नए नियमो को भी जारी कर दिया गया है, जिसको देखते हुआ ज्यादातर लोगो को बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है नीचे हमने इस बजट के अन्तर्गत पूरी जानकारी को विस्तार से बताया गया है।

Budget 2023
सरकार ने किसान, गरीब वर्ग के लिए कई पहल की हैं। इस बजट द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमुख बिन्दुओ को ध्यान दें।
- वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा कि किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) एक आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- एक करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में लाने के लिए बायो फर्टिलाइजर बनाने के 10,000 प्लांट शुरू किए जाएंगे।
- सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है।
- बच्चों और किशोरियों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (national digital library) बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- भारतीय कृषि की सफलता के लिए वेयरहाउसिंग को एक बड़ी आवश्यकता माना जाता रहा है और भारत इस क्षेत्र में बहुत कमजोर है।
- वित्तमंत्री ने कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी सहायता के लिए पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान- पैकेज (PM Vishwa Karma Kaushal Samman) तैयार किया गया है।
- कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है। यह जीडीपी का 3 फीसदी से ज्यादा है। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ का जो ऐलान किया है,
- प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में 79,000 करोड़ रुपये, आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ रुपये, विश्वकर्मा कौशल विकास योजना
- एग्री स्टार्ट-अप के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक एग्रीकल्चर एक्सीलेरेटर फंड का गठन किया जाएगा।
- देश में 109 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे
- सरकार ने बजट में नेचुरल फार्मिंग (natural farming) को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। वित्तमंत्री ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग अपनाने के लिए अगले तीन साल में 1 करोड़ किसानों को सहायता दी जाएगी।
- आर्टिफिशियल डायमंड के प्रोडक्शन को बढ़ावा