Agneepath Bharti : अग्निपथ भर्ती वालो को मिलेगा 10% आरक्षण कई सरकारी नौकरीयो मे मिलेगी छूट
Agneepath Bharti 2022 News Update – अग्निपथ भर्ती को लेकर सरकार ने किया बड़ा एलान सरकार की तरफ से अग्निवीरों को 10% का आरक्षण देगी। अग्निपथ भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों, सीएपीएफ और असम राइफल्स में होगा कोटा, आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगा। कई मंत्रालयों और विभागों व राज्य सरकारों ने भी किया सहूलियतों का एलान जिससे कि उम्मीदवारों को भर्ती के लिए कई सारे अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे सम्बन्धित पूरी जानकारी इसी पोस्ट के माध्यम से विस्तार से पढ़ें।
Agneepath Bharti मे आरक्षण
अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ देशभर में चौथे दिन हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय की 16 पीएसयू समेत अन्य नौकरियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम पाइफल्स में अग्निवीरों को दस फीसदी आरक्षण का शनिवार को एलान किया। सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष और अग्निवीर के पहले बैच के लिए सभी को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
प्रदर्शन कारियों का गुस्सा शांत करने के लिए कई अन्य मंत्रालयों, विभागों और राज्यों ने सहूलियतें देने की बात कही है। इन फैसलों को विरोध प्रदर्शनों को शांत करने की कोशिश माना जा रहा है। पोत परिवाहन मंत्रालय ने मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अग्निवीरों की आसानी से नियुक्ति के लिए छह सेवा अवसरों की बात कही। इसके अलावा पेट्रोलियम और आवास, नागरिक उड्डयन, शिक्षा और कौशल विकास – उद्यामिता मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, स्कूल शिक्षा – साक्षरता विभाग ने भी अलग – अलग सेवाओं में अवसर और कई तरह की सहूलियतें देने की घोषणा की।
इन राज्यो को आरक्षण की वारीयता
दूसरी तरफ यूपी समेत चार अन्य राज्यों के बाद अब कर्नाटक और अरूणाचल प्रदेश ने भी अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता देने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश ने कई सरकारी सेवाओं में वरीयता देने का एलान किया है।
प्रदर्शन से देश में रेलवे समेत अन्य सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की जांच विशेष जांच दल से करवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें हिंसाग्रस्त रोज्यों और केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने व शीर्ष कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर इस योजना के असर का आकलन करने का अनुरोध भी किया गया है।
