समान नागरिक संहिता
दोस्तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर चर्चा कि थी की देश मे इस दोहरी ब्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा हमे याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है की सिविल कोड लाओ. बिजेपी ने 2014 और 2019 मे अपने चुनाव के दौरान इस बात का जिक्र किया था, कि भारत के संबिधान मे भी नागरिको के समान अधिकारो की बात ही गई है। कि अगर सरकार बनाते है तो UCC यानी यूनिफार्म सिविल कोड को पूरे देश मे लागू किया जाएगा। हाल ही मे मोदी जी ने कहा की एक परिवार मे एक सदस्य के लिए अलग कानून और अन्य के लिए अलग कानून से परिवार कैसे चलेगा कभी नही चल पाएगा। 2024 के चुनाव से पहले बिजेपी ये चाहती है की देश मे UCC लागू हो जाए, फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। और इस समय उत्तराखण्ड मे UCC को लागू करने की तैयारी चल रही है।
समान नागरिक संहिता के नए नियम
तो सरकार चुनाव से पहले यही चाहती है की देश मे एक कानून लागू हो जाए इससे सभी को सुविधा मिलेगी चाहे चोरी हो या मडर केश सबको एक समान दण्ड दिया जाएगा चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, लेकिन शादी तलाक बच्चा गोद लेना, सम्पत्ति के बटवारे जैसे मुद्दो मे अभी तक सभी धर्मो मे अलग-अलग रूल कानून लागू होते थे। लेकिन UCC के लागू होने से ये सब एक समान हो जाएगा। सभी के लिए एक नियम लागू होगा। मुख्य मुद्दे जिससे देश मे प्रश्न बना हुआ है।
- इस नियम के लागू होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक विवाह जरुरी।
- जमीन जायदात मे जितने बच्चे उतना हिस्सा चाहे वह भाई हो या बहन।
- बच्चा गोद लेने के लिए नए नियम।
- चोरी मडर केस आदि होन पर इस नियम के तहत नया नियम।
- अन्य बहुत से नए नियमो को अगले लेख मे प्रस्तुत करेगे।
ध्यान दें : इस लेख की जरुरत वर्तमान मे सभी लोगो को इस बारे मे पता होना आवश्यक है, क्योकी देश मे जल्द ही यह नया कानून पारित होने वाला है इस लेख को दिए गए WhatsApp बटन की मदद से किसी और को जरुर शेयर करें।
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